Nav har så langt funnet fram til 3.143 personer som er rammet av trygdeskandalen, men tallet kan stige, skriver Arbeids- og sosialdepartementet i et brev til Eftas overvåkingsorgan Esa.
Ingen er dømt i Nav-skandalen bare for å ha vært i EØS-land, hevdet setteriksadvokaten i Nav-høringen i Efta-domstolen. – Reinspikka løgn, svarer trygdedømte.
Tilsynsorganet Esa mener Norge ikke har respektert EØS-reglene i trygdeforordningen og retten til fri bevegelse og har innledet en formell sak mot Norge.
Regjeringen har brutt løftet om å snu alle steiner for å finne årsakene til trygdeskandalen. Steinene den ikke vil røre, har blitt snublesteiner som svekker oppryddingsarbeidet etter skandalen.
Jussprofessor Ingunn Ikdahl mener at det er regjeringen som er ansvarlig for at Nav fattet ulovlige vedtak i trygdeskandalen, og at Nav ikke har hovedansvaret.